राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु
नेपाली अर्थतन्त्रको जीवनरेखाका रुपमा रहेका र मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने, रणनीतिक महत्वका सडक, सिँचाइ, जलविद्युत्, विमानस्थल, रेल, खानेपानी, वन तथा पर्यटन क्षेत्रको आधारशिलाका रुपमा रहने, ठूला पूर्वाधारजन्य आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मानिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील एवम् थप विस्तार गरेर अतिकम विकसितस्तरबाट विकासोन्मुख हुँदै विकसित राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई मूर्तरुप दिन सहयोग पु¥याउने उदाहरणीय आयोजना नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् ।

मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक रुपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण र प्रादेशिक सन्तुलनमा यी आयोजनाहरु कोसेढुङ्गा साबित हुनेछन् । यी आयोजनाहरुमा रुपान्तरणकारी, रणनीतिक महत्व र उच्च राष्ट्रिय प्राथमिकता आदि विशेषताहरु रहेको पाइन्छ । यिनीहरु राष्ट्रका विशेष शुरु महत्वका आयोजना हुन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको छनोट गर्दा “नेपाली भूभागमा, निश्चित समयावधिभित्र सक्ने लक्ष्यका त्यस्ता आयोजनाहरु राष्ट्रिय गौरवका हुन् जसले आम नेपाली जनताको गुणस्तरीय जीवन तथा साझा पहिचानमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा वातावरणीय दृष्टिले प्रभावकारी हुने विश्वास नेपाल सरकारले लिएको हुनेछ” भनी परिभाषित गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले सर्वप्रथम आ.व. २०६८÷६९ मा १७ वटा आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि, २०७०÷७१ मा चार, २०७५÷७६ मा एक, २०७६÷७७ मा एक र २०७७÷७८ मा एक आयोजना थपिएसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या चौबिस पुगेको हो । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषदको) निर्णयअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको घोषणा हुने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको क्षेत्र

यी आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी वार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकता दिई स्रोतको अभाव हुन नदिन र कार्यान्वयनमा सघन अनुगमन गर्ने गरिएको छ । यी आयोजनाहरूको प्रगति र सामना गर्न ुपरेका समस्याका सम्बन्धमा चौमासिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमिति र मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने सम्बन्धित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने गरिएको छ ।

१। बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना
गोरखा र धादिङ जिल्लामा सञ्चालित यस अयोजनाको कूल क्षमता १२०० मेगावाट छ । आयोजनाको बाँध गोरखा र धादिङ जिल्लाबीच बुढी गण्डकी नदीमा निर्माढा गरिएको छ जसको उचाइ २६३ मिटर र चौडाइ ७०० मिटर छ । आयोजनाको जलाशयले गोरखा र धादिङ जिल्लाका ६ हजार ६३९ हेक्टर जमिन डुवानमा पार्ने अनुमान गरिएको छ जहाँ करिब ४५ वर्ग किलोमिटरको मानव निर्मित ताल बन्ने छ । आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ६० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आ.व. २०६९÷७० मा यो परियोजनाको सुरुवात भएको थियो । यस परियोजनाका लागि ५८ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । यीमध्ये करिब ५० हजार रोपनी जग्गा वापत करि ३५ अर्ब मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

२।मेलम्ची खानेपानी आयोजना
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा रहेका मेलम्ची, याङ्गी र लार्के नदीको पानीलाई डाइभर्ट गरी काठमाडौंमा दैनिक ५१ करोड लिटर पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०५८÷५९ मा आयोनजा सुरु गरिएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट २६ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पानी आपूर्ति भइरहेको छ । हाल आयोजनाबाट बर्खामा बाहेका काठमाडौँमा पानी आपूर्ति हुँदै आएको छ । केही वर्षअघि आएको मेलम्ची बाढीका कारण आयोजनास्थलमा क्षती पुगेका कारण बर्खामा पानी वितरण बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो । आयोजनाको कुल लागत रु. ४० अर्बभन्दा बढी पुगेको त ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना
लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी राप्ती पश्चिम दायाँतर्फ ३३७६६ हेक्टर एवम् राप्ती पूर्व बायाँतर्फ ९००० हेक्टर गरी कुल ४२७६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । आ.व. २०६२÷६३ देखि सुरु गरिएको यस आयोजनाले बाँके जिल्लाको १७ हजार घरधुरीका ४ लाखभन्दा बढी कृषकलाई फाइदा पुग्नेछ । आयोजना अन्तर्गत ३१७ मिटरको बाँध बनाई ९८.७ कि.मि. लम्बाइका पूर्वी र पश्चिमी मूल नहर मार्फत् सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

https://siktaip.dwri.gov.np/?language=ne

बबई सिँचाइ आयोजना
बर्दिया जिल्लाको करिव ३६,००० हे. क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यका साथ बबई सिंचाइ आयोजना अन्तरगत विभिन्न क्रियाकलापहरु संचालित छन् । यस क्षेत्रमा सिंचाइ प्रणालीको विकासका लागि नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय विकास संस्था (क्ष्म्ब्) को संलग्नतामा वि.सं. २०२४ साल देखि अध्ययन थालनी गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न भएका यस आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा बबई नदी भन्दा पूर्वमा करिव १९,००० हे.तथा पश्चिममा २१,००० हे. जमिनलाई सिंचाइ योग्य भनि निर्धारण गरिएको थियो। प्रथम चरणमा पूर्व तर्फको करिव १३,२४० हे.मा सिंचाइ प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०३५ सालमा सो क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरियो । अन्तराष्ट्रिय विकास संस्थाको ऋण सहयोगमा प्रथम चरणमा वि.सं. २०३८ साल देखि २०४० साल सम्म विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइनको कार्य सम्पन्न भएको र सो डिजाइनमा बबई नदीमा साइफन निर्माण गरि पश्चिमतर्फ सिंचाइ प्रणालीको विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना
रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ अयोजना एक विशिष्ट प्रकृतिको आयोजना हो । सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्लामा रहेको परम्परागत सिँचाइ प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवस्थित गर्नु यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो । करिब १२० कृषकबाट कर्णाली नदी (पश्चिमी भङ्गालो झरही नाला) को पानी नहरमार्फत खेतमा पु¥याउन निर्माण गरी व्यवस्थापन समेत गरिएको सवै भन्दा ठूलो सिंचाइ प्रणालीलाई आयोनजाले आधुनिकीकरण गरेको छ । यस आयोजनाले कैलाली जिल्लाको कुल ३८३०० हेक्टर खेतियोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइको सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । आयोजनाले ५२ किलोमिटर मूल नहर, १२५ किलोमिटर शाखा नहर र ७०० किलोमिटर प्रशाखा नहरमार्फत सिँचाइ सुविधा पु¥याउनेछ । आयोजना आ.व. २०६७÷६८ मा सुरु भएको थियो । आयोजनाको कुल लागत २७ अबै ७० करोड २५ लाख अनुमान गरिएको छ ।

https://rjkip.gov.np/

सुनकोशी मरिण डाइभर्जन बहुउद्देश्यीय आयोजना

सुनकोशी मरिण डाइभर्जन परियोजना सुनकोशी नदीको पानी बागमती नदीको सहायक नदी मरिन खोलामा स्थानान्तरण गर्ने अन्तर-बेसिन स्थानान्तरण आयोजना हो । बागमती सिँचाइ योजनाको सिँचित क्षेत्र सहित बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा जिल्लाहरूको समेत गरी जम्मा १,२२,००० हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पु¥याउनुका साथै ३१.०७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्षसहित आ.व. २०७३÷७४ मा आयोजनाको सुरुवात गरिएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत् सुनकोशी नदीको पानीलाई मरिण खोलाको किनारमा निर्मित पावर हाउसमा खसाली त्यहाँबाट मरिण खोलामा मिसाइने छ । आयोजनाको कुल लागत रू. ४६ अर्ब १९ करोड ३९ लाख अनुमान गरिएको छ ।

भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
सुर्खेत, बर्दिया र बाँके जिल्लालाई समेटेर उर्जा र सिँचाई सुविधा योगदान पु¥याउने लक्ष्यसहित भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आ.व. २०६८÷६९ मा सुरु गरिएको हो । परियोजना अन्तर्गत सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिकाबाट १२.२ कि. मि. लामो सुरुङ्गमार्फत् भेरी नदीको पानी बबई नदीमा खसालिने छ । परियोजनाले बबई नदीमा खसालिने छ । आयोजनाले बर्दिया र बाँके जिल्लाका करीब ५१,००० हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ भने भेरीगंगा नगरपालिका हात्तीखालमा बबई नदीको किनारमा रहेको पावर हाउसबाट ४६.८ मेगावाट विद्युतसमेत उत्पादन गरिनेछ । परियोजनाको कुल लागत रू. ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख अनुमान गरिएको छ ।

७।माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना

दोलखा जिल्लाको लामाबगरस्थित तामाकोशी नदीमा स्वदेशी लगानीमा ४५६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य साथ यो आयोजना सुरु गरिएको हो । ०६७ श्रावणमा शुरु भएको यो आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाको कुल लागत ४९ अर्ब २९ करोड भएको छ ।

पश्चिम सेती जलबिद्युत आयोजना
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थित डोटी, बैतडी, डडेल्धुरा र बझाङ्ग जिल्लालाई समेटेर सेती नदीमा १,२०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित आ.व. २०६७÷६८ मा सुरु गरिएको यो आयोजनाको प्रगति द्रुत गतिमा हुनसकेको छैन ।

नयमित र भरपर्दो रुपमा बिद्युत उत्पादन र बितरण गरी आन्तरिक मागको पूर्ती तथा बिद्युत ब्यापार बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि आयोजनाको तल्लो तटिय क्षेत्रमा रहेको एस. आर. ६ समेतलाई समाबेश गरी जलाशययुक्त पशचिम सेती तथा एस. आर. ६ जलबिद्युत आयोजनाबाट १,२०० मेगावाट बिद्युत उत्पादन क्षमता रहेको यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको छ ।
कार्यान्वयन क्षेत्र डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङमा रहेको यस आयोजनाबाट ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको छ । चिनीयाँ कम्पनि थ्रि गर्जेजले सम्झौता बमोजिम प्रतिवेदन नबुझाएकाले प्रगति हुन सकेको छैन । यस आयोजना प्राविधिक तथा आर्थिक रुपमा सम्भाव्य देखिएको भएपनि लगानीकर्ताले जग्गा प्राप्ति, प्रशारण लाइन र पुनर्वास सम्बन्धी समस्या औल्याएका छन् । यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चाइनिज कम्पनी थ्रि ग्रजेजवीच ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी मोडेलमा निर्माण गरिने समझदारी भएको छ । तर अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययन समेत भएको छैन । यसको निर्माणको लागि सुरु लागत १ खर्ब ४८ अर्ब ७० करोड लाग्ने अनुमान सरकारको रहेको छ भने संशोधित लागत १ खर्ब ४८ अर्ब ७० करोड पुगेको छ ।