कार्यालयको परिचय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापालाई मानिदै आएको छ । भीमसेन थापा वि. सं. १८६३ मा प्रधानमन्त्री भएकोले यस कार्यालयको स्थापना र सञ्चालन वि. सं. १८६३ देखि नै भएको हो। स्थापनाकालदेखि नै यो कार्यालय मुलुकी प्रशासनको सर्वोच्च निकाय (Apex Body) को रूपमा रहँदै आएको छ । यो कार्यालय एकातिर देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भएकोले प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालयको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने अर्कातिर मुलुकको उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी मुख्यसचिवज्यूको कार्यालय पनि भएकोले मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादनमा प्रशासनिक एवम् प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक दुबै दृष्टिकोणले उच्च निर्णय लिने, निर्देशन दिने र समन्वय एवम् नियन्त्रण गर्ने कार्यालय भएको हुँदा यो मुलुकी प्रशासनको केन्द्रविन्दुको रुपमा रहेको छ । सबै मन्त्रालयहऱूको कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले पनि यसको सक्रियता र प्रभावकारिताले अन्य मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन स्तरलाई प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुग्दछ ।

प्रशासनिक क्षेत्रको सर्वोच्च निकायको रुपमा यस कार्यालयले सबै मन्त्रालयहरूका कामकारबाहीमा समन्वय कायम गर्ने, नीति निर्माण गर्ने र तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यभारका साथ क्रियाशील रही नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा गरिमामय र उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको छ । बदलिंदो समय र परिवेशअनुरुप आफूलाई परिमार्जन र समाहित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गरी राष्ट्रको समग्र आर्थिक एवम् सामाजिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन यस कार्यालयले नेतृत्वदायी र अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

कुनै पनि संगठनलाई जीवन्तता प्रदान गर्न तथा यसको सान्दर्भिकता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न यसको संरचना, जनशक्ति र कार्यपद्धतिमा क्रमिक रूपले सुधार गर्दै जानु अपरिहार्य मानिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पनि यसबाट अलग रहन सक्तैन । यसै अनुरुप समय समयमा संगठन संरचना र कार्यपद्धतिमा सुधार गरिदैं आएको छ । सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारसँगै यसको संरचना र कार्यपद्धतिमा परिमार्जन गर्न नसकिएमा यसको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसक्ने र क्रमिकरूपले यसको विश्वसनीयता घट्न सक्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्दै यस कार्यालयको समग्र प्रणालीलाई समय समयमा पुनरावलोकन गरिँदै आएको छ ।

दुईसय वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको यो कार्यालय विभाजित हुने र एकीकरण हुने प्रक्रिया निरन्तर चलिरह्यो । यसै क्रममा वि.सं. २०२३ साल बैशाख २ गतेदेखि यो कार्यालय मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको रूपमा स्थापित भयो र पुनः २०५० साल असोज १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयको रूपमा स्थापना भई २०५४ साल पुस २८ गतेदेखि मन्त्रालयस्तरको संगठनको रूपमा सञ्चालनमा आएपछि नेपाल सरकारको संगठन संरचनाअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालय गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायहरू अस्तित्वमा रहे । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयको रूपमा कार्यसम्पादन गर्दथ्यो भने मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले मन्त्रिपरिषद्‌‌मा प्रस्ताव पेश गर्ने, मन्त्रिपरिषद्द्बारा भएका निर्णय तथा निर्देशनहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने तथा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दथ्यो । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्त्व गर्दै आएका यी दुई कार्यालयहरुको काम एक आपसमा ज्यादै अन्तरसम्बन्धित भएको, एउटै प्रकृतिको काम पनि कहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट र कहिले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट हुँदा काममा दोहोरोपना देखिएको, दुई कार्यालय छुट्टाछुट्टै रूपमा रहँदा स्वभावतः प्रशासनिक खर्च पनि अनावश्यक रूपमा बढ्दैगएकाले २०६० साल असोज २ मा साबिकको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई एकआपसमा गाभेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रूपमा एउटै संगठन बनाइयो ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२ र २०६३ को सफलतापछि मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएपश्चात मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा अग्रगामी सुधार गर्ने क्रममा स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने निजामती प्रशासनलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा बढी योगदान दिनसक्ने गरी सुधार र सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक ठानियो। परिवर्तन र विकासको मुख्य संवाहकको रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रलाई बढी दक्ष, गतिशील उत्तरदायी एवम् प्रभावकारी बनाउन सकेमा मात्र मुलुकमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारको केन्द्रीय सचिवालयको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिका, उत्तरदायित्व र दैनिक प्रशासकीय जिम्मेवारीमा पनि थप दक्षता र प्रभावकारिताको आवश्यकता महसुस गरी २०६३ माघ १ गतेदेखि पुनःसंरचना गरी Desk Model अन्तर्गत सञ्चालन गरियो । मुलुकी शासन सञ्चालनमा सर्वोच्च कार्यकारिणीको भूमिका निर्वाह गर्ने यस कार्यालयको Desk Model अनुसारको संगठन संरचना अप़ेक्षाकृत रुपमा प्रभावकारी हुन नसकेकोले यस संगठनलाई अझ बढी कार्यकुशल, सक्षम र प्रभावकारी तुल्याउन जरुरी ठानी यस कार्यालयको विद्यमान संगठन संरचना, कार्यविवरण र दरबन्दीलगायतका विषयमा अध्ययन गरी यस कार्यालयको कार्य प्रकृति र कार्यबोझ अनुरूपको उपयुक्त संगठनात्मक संरचनाका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४/१२/१४ को निर्णयानुसार यस कार्यालयको पछिल्लोपटक पुनःसंरचना गरिएको छ ।


२. नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को स्वरूप तथा कार्यप्रणाली (Cabinet System of Nepal)

प्रधानमन्त्री स्वयं नै मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख हुने र मन्त्रिपरिषद्लाई नेतृत्व प्रदान गर्ने भएकाले प्रचलित मन्त्रिपरिषद् प्रणाली बारेमा जानकारी हुनु आवश्यक छ । नेपालले पनि बेलायतमा प्रचलित Westminster Model को Cabinet system लाई अबलम्वन गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानको भाग ७ धारा ७५ (१) मा “नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी सोही धाराको उपधारा (२) मा “यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद् उपर हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ७६ बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले उल्लिखित कार्यहरू गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारका नाममा हुने सबै महत्वपूर्ण निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्‌बाटै हुने गर्दछन् ।

नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ मा उल्लेख भएका कुनै पनि विषयमा कुनै मन्त्रालय/आयोग/केन्द्रीयस्तरको निकायले निर्णय लिनुपर्दा मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ । यसरी पेश भएका नीतिगत विषयहरुमध्ये नयाँ ऐन तर्जुमा वा विद्यमान ऐनमा संशोधन गर्ने जस्ता विषयहरु मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएपछि विधेयकको रुपमा व्यवस्थापिका समक्ष पेश गर्ने गरिन्छ भने अन्य प्रशासनिक निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय/आयोगमा पठाइन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश भएका मुख्यतया नीतिगत प्रस्तावहरूको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणले विस्तृत रुपमा छलफल एवम् विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन समेत गर्नुपर्ने हुन्छ।यस्ता कार्यहरु गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा विषयगत समितिहरू गठन गरिएका हुन्छन् ।

साधारणतया मन्त्रिपरिषद् समितिहरु स्थायी (Standing) र तदर्थ (Ad hoc) गरी दुई किसिमबाट गठन हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा तदर्थ (Ad hoc) किसिमको अर्थात् नवगठित मन्त्रिपरिषद्को आवश्यकता अनुसार मन्त्रिपरिषद् समितिहरु गठन हुने गरेको पाइन्छ । सामूहिक उत्तरदायित्व नै Cabinet System को महत्त्वपूर्ण विशेषता भएकोले यस्ता समितिहरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई समेट्ने गरी बनाइएका छन् ।

वर्तमान नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) का कामकारबाहीलाई सुव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन देहायअनुसारका ५ वटा मन्त्रिपरिषद् समितिहरूको व्यवस्था भएको छ ।

१) मन्त्रिपरिषद् राजनीतिक समिति

२) मन्त्रिपरिषद् प्रशासन समिति

३) मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समिति

४) मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति

५) मन्त्रिपरिषद् विधेयक समिति

यी समितिहरूको अध्यक्षता मन्त्रीबाट हुने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवहरू यी समितिहरूको सचिव रहने व्यवस्था छ ।


. कार्यक्षेत्र

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को कार्यक्षेत्रलाई विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच बाँडफाँड गर्न र सरकारका कामकारबाहीलाई व्यवस्थित बनाई कार्यसम्पादनमा विशिष्टता हासिल गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावलीको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को व्यवस्था अनुसार यस कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरू देहायवमोजिम तोकिएका छन्:

कार्यविभाजन नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्यहरू सम्पादन गर्न यस कार्यालयको पछिल्लो पुनःसंरचनाले देहायको सङ्गठन संरचनाको व्यवस्था गरेको छ ।


. सङ्गठन संरचना र कार्यविवरण

साङ्गठनिक संरचनालाई कुनै पनि संगठनको अस्थिपञ्जर मानिन्छ । संगठन आफैं पूर्ण वा जीवन्त हुन सक्दैन । यसलाई पूर्णता र जीवन्तता प्रदान गर्न सांगठनिक संरचनाले ठोस आधार र आकार प्रदान गर्दछ । यसैअनुरुप कार्यसम्पादन गर्न सबल र प्रभावकारी हुने तथा संगठनात्मक संरचना र कार्यप्रवाहबीच समन्वय कायम गर्न सक्षम रहने किसिमले यसको संगठनात्मक ढाँचा तय गरिएको छ। हालको संगठन संरचनामा ११ वटा महाशाखा र मुख्यसचिवज्यूको सचिवालयसहित २७ वटा शाखाहरु कायम गरिएको छ । यस कार्यालयको संगठनात्मक ढांचा अनुसूची -१ मा दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वर्तमान संगठन संरचनाअर्न्तगत महाशाखा र शाखाहरूको विवरण देहायवमोजिम रहेको छः

४.१. मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक निकाय महाशाखा

क. मन्त्रिपरिषद् बैठक शाखा (केन्द्रीय)

ख. मन्त्रिपरिषद् समिति तथा संवैधानिक निकाय शाखा

ग. मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन अनुगमन शाखा

४.२. प्रशासन महाशाखा

क. प्रशासन शाखा

ख. आर्थिक प्रशासन शाखा

ग. प्रधानमन्त्री सचिवालय व्यवस्थापन शाखा (प्र.म. निवास बालुवाटार)

४.३. सामाजिक विकास तथा रुपान्तरण महाशाखा

क. महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा

ख. शिक्षा, स्वास्थ, युवा तथा खेलकुद शाखा

४.४. प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखा

क. प्रादेशिक समन्वय शाखा

ख. योजना, अनुगमन तथा विपद् समन्वय शाखा

४.५. राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीति समन्वय महाशाखा

क. सूचना समन्वय शाखा

ख. सूचना सञ्चार तथा वैदेशिक समन्वय शाखा

४.६. शासकीय सुधार महाशाखा

क. सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखा

ख. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान शाखा

ग. हेलो सरकार शाखा

४.७. नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा

क. तत्काल समस्या समाधान केन्द्र

ख. नतिजा विश्लेषण तथा व्यवस्थापन शाखा

ग. तथ्याङ्क शाखा

घ. सूचना प्रविधि शाखा

४.८. लगानी, उत्पादन तथा रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखा

क. कृषि, वन तथा वातावरण शाखा

ख. अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन शाखा

४.९. पूर्वाधार विकास महाशाखा

क. भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा शाखा

ख. खानेपानी, सहरी विकास तथा सञ्चार शाखा

४.१०. कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा

क. कानुन शाखा

ख. फैसला कार्यान्वयन शाखा

४.११. मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा

क. मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा

ख. अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि सम्झौता शाखा

यस कार्यालयको वर्तमान संगठन संरचनाअर्न्तगत महाशाखा र शाखाहरुको कार्यविवरण देहाय वमोजिम रहेको छः

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विद्यमान संगठन संरचना अनुसारको महाशाखा/शाखाहरुको कार्यविवरण:

१. मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय तथा प्रशासन

१.१. प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

१.२. मुख्य सचिवको सचिवालय

१.३. मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक निकाय महाशाखा

१.३.१. मन्त्रिपरिषद् बैठक शाखा (केन्द्रीय)

१.३.२. मन्त्रिपरिषद् समिति तथा संवैधानिक निकाय शाखा

१.३.३. मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन अनुगमन शाखा

१.४. प्रशासन महाशाखा

१.४.१. प्रशासन शाखा

१.४.२ आर्थिक प्रशासन शाखा

१.४.३. प्रधानमन्त्री सचिवालय व्यवस्थापन शाखा (प्र.म. निवास बालुवाटार)

२. सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय

२.१. सामाजिक विकास तथा रूपान्तरण महाशाखा

२.१.१. महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा

२.१.२. शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद शाखा

२.२. प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखा

२.२.१. प्रादेशिक समन्वय शाखा

२.२.२. योजना, अनुगमन तथा विपद् समन्वय शाखा

३. राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन

३.१. राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीति समन्वय महाशाखा

३.१.१. सूचना समन्वय शाखा

३.१.२. सूचना सञ्चार तथा वैदेशिक समन्वय शाखा

३.२. शासकीय सुधार महाशाखा

३.२.१. सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखा

३.२.२. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान शाखा

३.२.३. हेलो सरकार शाखा


३.३. नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा

३.३.१ तत्काल समस्या समाधान केन्द्र (Immediate Problem Resolve Centre)

३.३.२. नतिजा विश्लेषण तथा व्यवस्थापन शाखा

३.३.३. तथ्याङ्क शाखा

३.३.४ सूचना प्रविधि शाखा

४. आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास

४.१ लगानी, उत्पादन तथा रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखा

४.१.१. कृषि, वन तथा वातावरण शाखा

४.१.२. अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन शाखा

४.२ पूर्वाधार विकास महाशाखा

४.२.१. भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा शाखा

४.२.२. खानेपानी, सहरी विकास तथा सञ्चार शाखा

५. कानुन तथा मानवअधिकार

५.१ कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा

५.१.१. कानुन शाखा

५.१.२. फैसला कार्यान्वयन शाखा

५.२ मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा

५.२.१ मानव अधिकार शाखा

५.२.२. अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि सम्झौता शाखा